सूरज कुमार, संवाददाता
रायपुर, 20 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी की एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जांगड़े ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार कुशासन की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध, नशाखोरी और प्रशासनिक शिथिलता ने भयावह रूप ले लिया है, और सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर वोट बैंक की राजनीति में झोंक रही है।
परमानंद जांगड़े ने कहा कि प्रदेश में मंत्री, विधायक और अधिकारी धन संचय में व्यस्त हैं, जबकि आम जनता को खाद की किल्लत, नशे की बढ़ती लत और बिगड़ी कानून व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है ताकि वे अपराधों में उलझकर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएं।
उन्होंने एनसीआरबी (2023) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15% की बढ़ोतरी हुई है और राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई, और बिलासपुर जैसे शहर हत्या, लूटपाट, चाकूबाजी और गैंगवार की घटनाओं से दहल रहे हैं। हाल ही में आरंग विधानसभा के ग्राम उमरिया में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी कोमल बंजारे की हत्या कर नकद लूट की गई, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।
परमानंद जांगड़े ने कहा कि सरकार शराब और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री को बढ़ावा दे रही है, वहीं रोज़ाना रिम्स कॉलेज में दो किलो गांजा बिकने की घटना इसका प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नशे को रोकने में विफल है और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करने को मजबूर है।
आप नेताओं डागेश्वर भारती, राजू कुर्रे, देवेंद्र बंजारे और भुनेश जांगड़े ने कहा कि सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रही है। जनता की सुरक्षा के बजाय VIP सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की कमी के चलते अपराधी न तो पकड़े जाते हैं और न ही उन पर दोष सिद्ध हो पाता है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आम जनता का सरकार और पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है।
जांगड़े ने सरकार से मांग की है कि वह अपराध और नशे पर कड़ा नियंत्रण करे, सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया रोके और युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए।